
डिसेम्बर १० अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सभासदहरूलाई लेखिएको ‘खुलापत्र’मा राजदूत स्पाक्र्सले यस्तो अभिमत जाहेर गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘हामी धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईंहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछौं’, उनले भने।
युरोपेली संघले गोप्य रूपमा सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक तहमा माग राखे पनि खुला रूपमा कुनै कूटनीतिक नियोग प्रमुखबाट यस्तो गरिएको यो पहिलो अवसर हो।
राजदूत स्पाक्र्सको खुलापत्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेसको एउटा हिस्सा र राप्रपा नेपाल मुलुकलाई पुन: हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न आन्दोलनरत छन्। स्पाक्र्सको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आठ वर्षअघि नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुमा र त्यसपछि तीव्र गतिमा भइरहेको धर्म परिवर्तनमा पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिक नियोग, आईएनजीओ र चर्चहरू जिम्मेवार रहेको मान्ने समूहलाई निकै हदसम्म वैधानिकता प्राप्त हुनेछ।
0 comments:
Post a Comment