यसरी फेरिँदैछ राज्य र जनताको सम्बन्ध

राज्य बलियो भएको राम्रो कि दुब्लो ?

२५ फागुन, काठमाडौं । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले फुटपाथका पसल हटाउँछु भन्दा सडकमा जुलुस निस्कियो । जुलुसमा एमाले समर्थित मजदुरहरु पनि उत्रिए । र, राज्यलाई भने- हामी फुटपाथ र खुल्लामञ्चभित्र व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई विकल्प नदिई हटाउन पाइन्न, राज्यले हामीलाई व्यापार गर्ने जग्गा दिनुपर्छ ।

पसल राज्यले दिने हो कि भाडामा लिने ?

अधिकांश व्यापारीहरु महंगो कोठा भाडाामा लिएर राजधानीमा पसल गरिरहेका छन् । कसैले जग्गाधनीसँग लीजमा जमिन लिएर त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिहरेका छन् । तर, सार्वजनिक बाटो र खुल्लामञ्चमा भाडा नतिरी व्यापार गर्दै आएका विपन्न समुदायको माग छ, हामीलाई राज्यले नै व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ ।

के राज्यको काम व्यापार गर्न चाहनेहरुलाई निशुल्क घरजग्गा उपलब्ध गराइदिने हो ? त्यसो गर्ने हो भने शटर भाडामा लिएर घाटाको व्यापार गर्दै आएका पसलेहरु पनि शटरमा लालटिन झुन्ड्याएर सडकमा ओर्लिई राज्यसँग यस्तै माग गर्न थाले भने के गर्ने ? क-कसलाई राज्यले व्यापार गर्ने स्थल उपलब्ध गराउने हो र कसलाई नगराउने ? यसको मापदण्ड वा नीति के हो ? कि जसले जुलुस निकाल्छ, उसलाई राज्यले व्यापार गर्ने जमीन दिने, जुलुस लगाउन नसक्नेले व्यक्तिको घर चर्को भाडामा लिएर पसल चलाउनुपर्ने हो कि ? यो जटिल प्रश्न फुटफाथमा तेर्सिएको छ ।

वामदेवले नसकेको अर्को काम

गृहमन्त्री वामदेव गौतम मदनभण्डारीले समेत पत्याएका सहासी नेता मानिन्छन् । उनले यसअघि गृहमन्त्री हुँदा राजधानीका होटल रेष्टुरेन्ट र बारहरुमा महिलाकामदारमाथि अन्याय गर्ने र आधारातसम्म रेष्टुरेन्ट चलाएर विकृति फैलाएको भन्दै आधारातसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने नीति ल्याएका थिए ।
क्याबिनहरुमा कडाइ गरिएको थियो ।

तर, त्यसबेला पनि रेष्टुरेन्ट एवं बार सञ्चालकहरुले सरकारविरुद्ध जुलुस निकाले । केही दिन, केही सुधारजस्तो देखिए पनि वामदेवले लागू गर्न खोजेको नियम कानून लागू भएन । अहिले काठमाडौंदेखि अफि्रकासम्म नेपाली चेलीहरुको हुर्मत लिने काम रोकिएको छैन ।
राज्यले महिला कामदारमाथि हुने श्रम शोषणदेखि शारीरिक शोषणसम्म रोक्न त परैजाओस्, प्रहरीले व्यवसायीबाट हप्ता उठाउने ‘कम्प्रोमाइज’ मा यो व्यवसाय चलिरहेको छ ।

प्रचण्ड-बाबुराम यसरी गले

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा राज्य र नागरिक समुदायवीचका द्वन्द्वका केही घटनाहरु भए । पशुपतिमा भारतीय पुजारीको साटो नेपाली पुजारी नियुक्त गर्दा राज्यले हार खानुपर्‍यो र बलात् पछि हट्नुपर्‍यो । त्यसैगरी हिसिला यमीको मातहतमा रहेको मन्त्रालयले काठमाडौंको नेवार समुदायले राज्यबाट पाउँदै आएको राँगो किन्ने रकम नपाएपछि आन्दोलन भयो र राज्य पछि हट्यो ।

डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजधानीका सुकुम्वासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने प्रयास गरियो, त्यहाँ अहिले पनि सुकुम्बासीका छाप्रा यथावत छन् । हटाइएका सुकुम्वासीलाई चोभारमा अस्थायी रुपमा राख्ने र त्यसपछि व्यवस्थित बसोबास गराउने भट्टराईको योजना थियो । तर, चोभारवासीको विरोधका अगाडि राज्य कमजोर सावित भयो र यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।

काठमाडौंको सडक विस्तारको विरोधमा पनि जुलुस ननिस्किएको होइन, तर यसमा भने राज्यले जितेरै छाड्डो र आफ्नो मिसन एक हदसम्म पूरा गर्न सफल भयो । तर, यसमा नीलकण्ठ विष सेवन गरेका बाबुराम भट्टराईलाई संविधानसभाको चुनावमा राजधानीवासीले मत दिएनन् ।

राज्य बलियो हुनुपर्ने मत

नेपालमा राज्य कमजोर र निकम्बा बन्दै गएकोमा धेरै मानिसहरुले चिन्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, राज्य कमजोर भएकोमा जति चिन्ता बढिरहेको छ, त्यति नै राज्यभन्दा अन्य स्वार्थ समूहहरु प्रभावकारी र बलिया बन्दै गइरहेका छन् । राज्यभन्दा जनता बलियो बनेको उदाहरण त ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारलाई पनि लिन सकिन्छ । आफ्नो इच्छाअनुसार शासन गर्ने ज्ञानेन्द्रको चाहना जन दबाव अनुसार नै टिक्न नसकेर ढलेको हो । सेनाको बलियो समर्थन रहेको राजतन्त्र जनताभन्दा कमजोर बनेकै हो ।

यसरी हेर्दा पछिल्ला दिनमा हाम्रो राज्य कमजोर र विभिन्न हितसमूहहरु बलिया बन्दै गएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । तर, यसलाई सही मान्ने कि गलत ? यसमा दुईवटा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रहेका छन् । राज्यभन्दा गैरराज्य बलियो बनेका धेरै उदाहरणहरु पाइन्छन् । पार्टीका भातृ संगठनले हतियार बोकेर हिँडे पनि बारवाही हुन नसक्नु, प्रहरीभन्दा गुण्डाहरु बलियो हुनु, समाजमा हुने हिंसाका घटनाहरु नियन्त्रण गर्न राज्य असक्षम हुनु, अदालत फैसलाहरु कार्यान्वयन नहुनु र पक्राउ गरिनुपर्ने व्यक्तिलाई राज्यले पक्राऊ गर्न नसक्नु र कर छल्ने कालो बजारियाहरुसँगै मन्त्री, कर्मचारी र प्रहरीहरु पाँचतारे होटलमा भोजभतेरमा सामेल हुनुजस्ता क्रियाकलापले राज्य भन्दा अन्य निकाय बलियो बनेको पुष्टि हुन्छ ।

इच्छाले हुँदैन

राजनीतिशास्त्रमा दैवी उत्पत्तिको सिद्धान्तका पक्षधर डा. तुल्सी गिरीले समेत राज्यलाई बलियो बनाउने प्रयास गरे, तर सकेनन् । राज्यलाई जनताभन्दा बलियो पार्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सुन्दा मीठो लागे पनि नेपाली समाजमा अब पुरानो भइसकेको छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिशास्त्र अब जोन अष्टिनको सिद्धान्तअनुसार हैन, सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्न थालेको छ । अबको नेपाली राज्य भनेको राज्य र जनतासँगको करार सम्झौताको आधारमा मात्रै अघि बढ्न सम्भव छ ।

फुटपाथका व्यापारी र गृह मन्त्रालयवीच सम्झौता र सहमति हुनैपर्छ । रेष्टुरेन्ट सञ्चालक र राज्यवीच समझदारी हुनैपर्छ । मजदुर र उद्योगपतिवीच सहमति हुनैपर्छ । किसान, यातायात व्यवसायी, उखु उत्पादक, दुग्ध उत्पादक, सुकुम्वासी, आदिवासी जनजाति, दलित इत्यादि सबै हित समूहले राज्यसँग एकप्रकारको सहमति खोजरिहेका छन् ।

अस्पताल सञ्चालक, डाक्टर, निजी विद्यालयका सञ्चालन, शिक्षक, प्रोफेसर र कर्मचारीहरुले पनि राज्यसँग लेनदेनका आधारमा सम्झौता गर्न चाहिरहेका छन् । त्यसैले अबको राज्य बलियो र दुब्लो भन्दा पनि जनताका विभिन्न तप्कासँग सहमति र सहकार्यका आधारमा मात्रै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ । बन्न लागेको संविधान र विभिन्न कानूनहरु यही सम्झौता र सहमतिका दस्ताबेज हुनेछन् । त्यसैले, कुनै दिन फुटफाथका व्यापारी र गृहमन्त्री वामदेव गौतमवीच वार्ता भयो र केहीबुँदे सहमति भयो भन्ने सुनियो भने त्यसमा कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।