आज पनि नवीकरण नगरे सबै क्यासिनो बन्द हुने

 

७ चैत, काठमाडौं । सरकारले पटक–पटक अवसर दिँदै आए पनि अटेर गरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने तथा रोयल्टी नतिर्ने नेपालमा सञ्चालित क्यासिनो शुक्रबारदेखि अवैध भएका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले शुक्रबारदेखि सबै क्यासिनो सञ्चालन अवैध भएको दाबी गरे । ‘पछिल्लोपटक दिइएको चार महिनामा पनि क्यासिनोले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको र रोयल्टी नतिरेकाले सबै क्यासिनो अवैध भएका छन्,’ उनले भने, ‘क्यासिनो सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी पुन: म्याद थप्ने या बन्द गर्ने सरकारसँग दुईवटा विकल्प मात्र छन् ।’ अर्यालले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोलाई कारबाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको बताए ।

नवीकरण नगरी र रोयल्टी नतिरी सरकारले बनाएको नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आन्तरिक आदेशको माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशत्रय सुशीला कार्की, प्रकाश वस्ती र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चको आदेशमै नियमावली बनेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न बिहीबार अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिक आदेश अस्वीकार भएपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्यासिनोलाई कारबाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको खबर छ ।

विभिन्न पाँच क्यासिनोले ‘क्यासिनो सञ्चालन तथा नियमन नियमावली, २०७० खारेजी माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियमावली खारेज र अन्तरिम आदेश माग गर्दै भ्याली लिंक प्रालि, ह्याप्पी आवर प्रालि, होटल पोखरा ग्रान्ड, क्यासिनो ग्रान्ड र सेन्ट्रल मिडियाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले पुरानो बक्यौता तिर्न तथा नवीकरण गर्न दिएको अन्तिम म्यादको अन्तिम दिन बिहीबार परेकाले शुक्रबारदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं र पोखरामा गरी १० क्यासिनो सञ्चालनमा रहेकामा सांग्रिला होटेलमा रहेको क्यासिनो सांग्रिला र पोखराको क्यासिनो पोखरा सञ्चालकले नै बन्द गरिसकेका छन् । बाँकी आठ क्यासिनो शुक्रबारदेखि बन्द गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

सरकारले क्यासिनोलाई नवीकरण हुन ४ करोड दस्तुर र १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि बिहीबारसम्म कुनै क्यासिनो नवीकरण नभएको उनले बताए ।

सर्वोच्चमा परेको रिट सुनुवाइ टुंगो नलागुन्जेल क्यासिनोमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । अदालतको अन्तिम फैसलापछि सञ्चालन गर्न नवीकरण, रोयल्टी तिर्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालक पुगेका छन् ।

क्यासिनो नवीकरण हुन नमानेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले केही दिनअघि शुक्रबारदेखि बन्द गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । क्यासिनो नवीकरण शुल्क तथा जरिवानाबाहेक सरकारले ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी उठाउन बाँकी छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले रोयल्टी असुली अधिकार आव ०७०/७१ देखि मात्र पाएकाले त्यसभन्दा पहिलेको रोयल्टी अर्थले उठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव अर्यालले भने, ‘बाँकी रोयल्टी उठाउने काम सरकारको हो ।