आधा तौलका ट्रान्सर्फमर !

काठमाडौ, फाल्गुन १८ - सय केभी क्षमताको ट्रान्सर्फमरको ३ सय ५० किलो क्वाइलसहित ७ सय किलो तौल हुनुपथ्र्यो । तर भेटियो- २ सय ४० किलो क्वाइलसहित ४ सय ९७ किलोग्राम मात्रै । त्यही कम तौलकै ट्रान्सर्फमर विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले सदर गर्दै वितरण केन्द्रमा पठाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले चीनको सिचुआन दोङफाङ कम्पनीबाट खरिद गरिएका ५ सय ७५ वटा कमसल ट्रान्सर्फमरका कारण प्राधिकरणलाई १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखाएको छ । ती ५ सय ७५ ट्रान्सर्फमर १००, ५० र २५ केभीएका छन् ।

छानबिन क्रममा अख्तियारले सिचुआन दोङफाङको ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा कार्यकारी निर्देशन जीवेन्द्र झा, तीन जना महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साह र चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल लगायतलाई विपक्षी बनाएको छ । विपक्षी बनाइएका अन्यमा प्रबन्धक कैलाश अटल, सहनिर्देशक हरिश पाल, डिल्लीरमण दाहाल, लेखा अधिकृत सुरेश कटुवाल, सहलेखापाल सुशील खनाल, कामु निर्देशक अष्टरत्न शाक्य, हेटौंडा केन्द्र प्रमुख त्रिपुरारीप्रसाद सिंह, सहायक प्रबन्धक सुरेद्र पनेरु, इन्जिनियर नारायण चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ छन् ।

उनीहरूमाथि 'खरिद प्रक्रियादेखि भण्डारणसम्म विभिन्न चरणमा भिन्दाभिन्दै व्यक्तिहरूको सामूहिक संलग्नता रहेको पुष्टि भएको' अख्तियारले गतसाता विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कम तौल र तोकिएको मापदण्डभन्दा कमसल क्वाइलका कारण अत्यधिक मात्रामा चुहावट भएको अख्तियारको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक ट्रान्सर्फमरमा 'लोड लस' १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र समग्रको लस १० प्रतिशत नाघ्न नमिल्ने मापदण्ड भए पनि परीक्षणका क्रममा अत्यधिक चुहावट हुने ट्रान्सर्फमर आयात गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

परीक्षणका क्रममा 'फुल लोड लस' ५० देखि १ सय १७ र 'नो लोड लस' २७ देखि १ सय ११ प्रतिशतसम्म भेटिएको थियो । 'यसले गर्दा

अत्यधिक चुहावट भई बढी विद्युत् नोक्सान हुने गरेको भेटियो,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'आयात गर्ने क्रममा पूरै ट्रान्सर्फमरको परीक्षण गर्नुपर्नेमा २३ वटाको मात्रै परीक्षण गरेकाले मिलेमतोको शंका बढाएको हो ।'

ट्रान्सर्फमर तौलमा पनि ठूलो परिमाणमा चलखेल भएको छानबिनबाट खुलेको छ । क्वाइलमा प्रयोग हुने तार र आकार घटाएकाले समग्र तौलमै फरक परेको हो । झन्डै आधाको हाराहारीमा हुने गरी तौल फरक पर्दासमेत प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्मचारीले प्रश्न नउठाएकाले 'बदनियतपूर्वक ट्रान्सर्फमर खरिद गरेको' अख्तियारको जिकिर छ ।

अख्तियारले ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी, एक करोड ७७ लाख भ्याट र भन्सार गरी कुल ७ करोड ९१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्ष ओउ याङ सी, महाप्रबन्धक होङ यु ओउयाङ र कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि इन्टर कन्टिनेन्टल बिजनेस नेटवर्कका नेपाल प्रतिनिधि मणिनाथ ढकाललाई भने चुहावटबाट भएको १० करोड ३२ लाखको क्षतिसमेत १८ करोड २४ हजार बिगो मागदाबीसहित मुुद्दा दायर गरिएको छ । महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह र कम्पनीका

नेपाल प्रतिनिधि ढकाल फरार रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्म प्याकेज-प्याकेजमा छानबिन गर्दा अनियमितता भेटिएको बताए । 'हरेक वर्ष छुट्टाछुट्टै ढंगले अलग-अलग कम्पनीबाट खरिद भएकाले चरणबद्ध रूपमा छानबिन भइरहेको हो,' उनले भने ।

खरिद भएकामध्ये १० प्रतिशत ट्रान्सर्फमरको हेटौंडा प्रयोगशालामा परीक्षण नगरी विभिन्न ठाउँमा वितरण गरेको भेटिएको छ । हेटौंडालाई 'प्वाइन्ट अफ डेलिभरी' भनी तोकिएको थियो । आयातपछि ल्याब टेस्ट हुनुपर्नेमा चीनमै भएको परीक्षणलाई मान्यता दिएको देखिएको छ । चीनमा ट्रान्सर्फमर निरीक्षणका लागि दुई कर्मचारी मात्रै गएका थिए । 'सीमित जनशक्तिले एक साताभन्दा कम अवधिमा निरीक्षण गर्नु सम्भव नै थिएन, प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै उनीहरूलाई पठाएको भेटियो,' अख्तियार

स्रोतले भन्यो ।

कार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धकहरूका हकमा 'परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन र छानबिन नै नगरी हचुवामा खरिद र स्वीकृत गरेको' आरोप लगाएको

छ । निरीक्षणमा जाने इन्जिनियरहरूलाई 'सही प्रतिवेदन पेस नगरेको' अभियोग छ । भण्डारण -स्टोर) शाखाका कर्मचारीले 'ट्रान्सर्फमरको अवस्था जाँचबुझ नगरी दाखिला गरेको' छानबिनबाट खुलेको छ । लेखाका कर्मचारीले 'सामानको अवस्था दुरुस्त भएको यकिन नहुँदै भुक्तानी दिएकाले' भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।

हालसम्म पूरकसमेत गरी अख्तियारले चार पटकमा पाँच मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्राधिकरणका केही अधिकारी प्रायः मुद्दामा मुछिएका छन् । प्राधिकरणका सञ्चालक मुकेश काफ्लेको ३ मुद्दा दायर भइसकेको छ भने बाँकीका हकमा उजुरी आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको हो । ०६३/६४ पछि हालसम्म ६ पटकका खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ । ६ कम्पनीबाट खरिद भएका करिब ८ हजारमध्ये ६ हजार ट्रान्सर्फमर शंकाको घेरामा थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक कृष्णप्रसाद दुलाल संयोजकत्वको टोलीले आफ्नो दायरामा नपरे पनि सिचुआन दोङफानलगायत आधा दर्जन कम्पनीको ट्रान्सर्फमर खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो । उनकै सुझावमा परेको ०६४/६५ मा खरिद भएको भारतको एसभीआर कम्पनीका ट्रान्सर्फमरको छानबिन मात्रै अब बाँकी छ । एसभीआरको ट्रान्सर्फमरमा पनि ४३ देखि १ सय ६६ प्रतिशतसम्म चुहावट भेटिएको अख्तियार स्रोतले जनायो ।