काठमाडौ, फाल्गुन १९ - संविधानसभाबाट जारी हुने नयाँ संविधान कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने अर्को विवाद सुरु भएको छ । संविधानसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा कांग्रेसले सभाध्यक्षले नभई राष्ट्राध्यक्षले संविधान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि निचोड निस्कन सकेन ।
पहिलो संविधानसभाको नियमावलीमा सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भएपछि लागू हुने उल्लेख थियो । एमाले, एमाओवादीसहितका दलहरूले उक्त व्यवस्था यथावत् राख्न चाहेका छन् । कांग्रेसले भने संसद्का नियमित विधेयकजस्तै नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण पनि राष्ट्राध्यक्षबाटै हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
विघटित संविधानसभाले प्रमाणीकरणको अधिकार 'त्रुटिवश' सभाध्यक्षलाई दिएको कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको उल्लेख गर्दै त्यसविपरीत व्यवस्थामा सहमति हुन नसक्ने बताए । 'एमालेको अर्घेल्याइँका कारण नियमावली अड्किएको हो,' उनले भने, 'संविधानसभा र राष्ट्राध्यक्षलाई ख्यालख्याल बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसका लागि हलो अड्काइएको हो ।'
एमालेले भने कांग्रेस संविधानसभाभित्रबाट संविधान नबनाउने बाटोतर्फ जान चाहेको आरोप लगाएको छ । 'राष्ट्रपतिको रुचिले प्रवेश पाएको' उल्लेख गर्दै एक वरिष्ठ नेताले पहिल्यै समाधान भएका विषयमा विवाद झिकिएको दाबी गरे ।
एमाले नेता अग्नि खरेलका अनुसार राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको प्रमाणीकरण ऐनमै संविधान सभाध्यक्षबाट प्रमाणित हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८४ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद् सदस्यलाई हुने व्यवस्थाले संविधानसभा यसभन्दा फरक हुने प्रस्ट्याएको उनले बताए । कांग्रेस नेता पौडेल भने संविधानको धारा १६५ मा गरिएको विधेयकको परिभाषाभित्र संसद् र संविधानसभामा पेस भएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्ने व्याख्या गर्छन् । संविधानको धारा ८७ मा 'सदन' बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने उल्लेख छ । कानुनविद् खरेल उक्त व्यवस्थालाई धारा ८४ को परिभाषासँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् ।
मस्यौदा समितिका सचिव रवि शर्मा अर्यालका अनुसार बिहान ८ बजे सुरु भएको छलफल राति १० बजेसम्म पनि नटुंगिएपछि सोमबार थप छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । संविधानस
0 comments:
Post a Comment