३३ दलले सरकारलाई ‘हनिमून’ मनाउन दिने

गुरुङ भन्छन्- राजनीतिक सम्वाद समितिको औचित्य छैन

२७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई सय दिनसम्म ‘हनिमून’ मनाउन दिने संकेत गरेको छ । सरकारले ‘हनिमून अवधि’ पूरा गरेपछि भने आन्दोलन चर्काउने ३३ दलीय मोर्चाको तयारी छ ।

‘चुनाव सकिएपछि रेग्मी सरकार काम चलाऊमा परिणत भयो, काम चलाऊ सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरै भएन, अहिले बल्लतल्ल सरकार त गठन भएको छ, तर ३ महिनासम्म हनिमून त मनाउन दिने प्रचलन छ’, नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले मंगलबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने-’यो अवधिमा हामी मोर्चाभित्र अवधारणपत्र निर्माण गर्ने र संगठन सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा जुटेका छौं, केही समयपछि हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’

विगतमा रेग्मी सरकार गठन प्रक्रिलयालाई असंवैधानिक भन्दै निर्वाचचन बहिस्कारमा जुटेका दलहरु यतिबेला दीर्घकालीन मोर्चाको अवधारणापत्र निर्माणमा जुटिरहेको गुरुङले बताए । ३३ दलभित्र वामपन्थी, जातीय पहिचान पक्षधर एवं राष्ट्रियतालाई मात्र बकढी जोड दिनेसमेत गरी तीनवटा धारहरु रहेका बताउँदै गुरुङले यी सबै धारलाई सम्बोधन हुने गरी अवधारणपत्र आउने बताए ।

‘राजनीतिक सम्वाद समितिको औचित्य छैन’

हाल संविधानसभामा रहेका दलहरुले वैद्य माओवादीलाईसमेत समेट्ने गरी भन्दै संविधानसभा नियमावलीमा ‘राजनीतिक सहमति र सम्वाद समिति’को व्यवस्था गर्न लागेको प्रति लक्षित गर्दै माओवादी नेता गुरुङले यस्तो समितिले आफूहरुले उठाएको सर्वपक्षीय गोलमेच सभालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए ।
‘संविधानमै व्यवस्था गरेर त्यस्तो समिति बनाएको भए त्यसको हैसियत हुन सक्थ्यो, तर नियमावलीभित्रबाट बन्ने त्यो समितिको हैसियत अन्य विषयगत समितिको भन्दा फरक हुँदैन, गुरुङले भने-’त्यो समितिले हाम्रो मागलाई मिट गर्दैन । हामीले दोस्रो संविधानसभाकै औचित्य छैन भनिरहेका छौं, त्यस्तो समितिको के औचित्य ?’

तर, प्रमुख दलहरुले सहमतिकै आधारमा संविधान लेख्ने बताइरहेका छन् र संविधानसभा बाहिरका शक्तिलाई पनि समेट्छौं भनिरहेका छन् नि भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा गुरुङले त्यसलाई ’थेगो’को संज्ञा दिए । ‘यो थेगो पुरानै हो, संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भनेर महिनौं विवाद गरे, अहिले संविधानमा कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विवाद गरिरहेका छन्, गुरुङ भन्छन्,- नियमावली बनाउन सकेका छैनन्, मंसिरमा चुनाव भएको, फागुनसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामै प्रवेश गरेका छैनन् ।’

पद र कुर्सीकै लडाइँमा ‘संसदवादी’ दलहरु व्यस्त रहेकाले उनीहरुले अहिलेसम्म संविधान निर्माणबारे नेकपा-माओवादी र ३३ दलसँग कुनै छलफल नगरेको गुरुङको आरोप छ ।