सभासद भन्छन्- विदेशी नागरिकता लिएका मन्त्रीले विधेयक अड्काए
१८ मंसिर, काठमाडौं । विदेशी पीआर र ग्रीनकार्ड बोकेका निजामति कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने कानुन बनाउनका लागि संसदमा छलफल भइरहेका बेला केही मन्त्रीहरुकै पीआर तथा ग्रीनकार्ड माथि छानविन हुनुपर्ने सभासदले आवाज उठाएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा डिभी, पिआर र ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीको विवरण माग्नुपर्ने बहस चलेको थियो ।
एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले भने केही मन्त्रीको समेत त्यस्तो विदेशी नागरिकता रहेको आशंका गर्दै उनीहरुमाथि छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
निजामति सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलेकाले सुनुवारको भनाइलाई बैठकमा त्यति धेरै महत्व दिइएन । तर, सभासदहरुले अर्को बैठकमा मन्त्रीको पीआरका बारे गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
आफूले जनता र मिडियाले उठाएको विषयलाई संसदभित्र प्रवेश गराएको सुनुवारले बताए । ‘निजामति विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदबाट अघि बढ्नै नदिन केही मन्त्री लागेको सुनियो’ सुनुवारले भने ‘दुई/तीनजना मन्त्रीको ग्रीडकार्ड र पीआर रहेको कुरा मिडियामा समेत आएकाले सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ’ ।
पीआर लिएका निजामति कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धी निजामति ऐन संशोधनको प्रावधानमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र शहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काले बिरोध जनाएका थिए ।
डा. महत र रिजाल राजनीतिमा पूर्णकालीन हुनुअघि अमेरिका बसोबास गर्थे भने खड्का क्यानाडाका निवासी थिए । खड्काले विहेसमेत विदेशीसँगै गरेका छन् ।
एमाले सभासद सुनुवारले मन्त्रीहरु समेत पीआरधारी रहेको भनी समितिमा उठाएको विषयलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने धारणा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रवहादुर केसीले पनि राखे ।
‘सरकार चलाउने व्यक्तिले दुई देशको नागरिकता लिएको हो भने त्यो भन्दा अपराध अरु हुन सक्दैन’ केसीले भने ।
तर, डीभी पीआर लिएको विषयलाई ऐन बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया ठीक नभएको कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले बताए ।
तीन दिनभित्र पीआरधारी कर्मचारीको विवरण माग्ने निर्णय गरिसकेको राज्य व्यवस्था समितिमा निजामतिमात्र होइन, सेना प्रहरी लगायत सभासद र मन्त्रीहरुको डीभी तथा पीआरको पनि छानविन हुनुपर्ने भाग सभासदहरुले उठाएका छन् ।
0 comments:
Post a Comment