माथिल्लो तामाकोसीका निर्माण सामग्री 'कमसल’

काठमाडौ, फाल्गुन ११ - माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कमसल गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माणमा प्रयोग भएको छड र स्टिल पाइपलाई भारतको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा कम गुणस्तरको प्रमाणित भएको हो ।

ठेकेदारले आयोजनासँग मिलेमतो गरी कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले गुणस्तर परीक्षण गर्न भारत पठाएको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ । प्रयोगशालाको रिपोर्टअनुसार प्रयोग भएका सामग्री सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा कम गुणस्तरको हो ।

'आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणमै सम्झौताभन्दा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको देखियो,' अख्तियार स्रोतले भन्यो । परियोजनामा कवाड प्रशोधन गरी बनाइएका छड प्रयोग गरिएको स्रोतको दाबी छ । ठूलठूला र मजबुत निर्माणमा बिलेटबाट बनेका छड प्रयोग

गर्नुपर्छ । मुख्य संरचनामै यस्तो सम्झौता भएपछि आयोजनामा मर्मत सम्भारमा सरकारको व्ययभार

बढ्छ । प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको गुणस्तरै कमसल भन्न नमिल्ने योजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले जिकिर गरे । अख्तियारमा आफ्नो पक्षको कुरा राखिसकेको उनले बताए ।

अनियमितताकै लागि १२ तहको आयोजना प्रमुख बनाउनुपर्ने योजनामा लामो समयदेखि दस तहका कर्मचारीलाई कायममुकायम दिइएको अख्तियारका अधिकारीले बताए ।

सुरुआतका मृगेन्द्र श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि विज्ञानलाई योजना प्रमुख बनाइएको हो । विद्युत् प्राधिकरणमा माथिल्लो तहमा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले कायममुकायमबाट काम चलाउनुपरेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन कार्कीले बताए । 'फेरि उनले राम्रै गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ,' उनले

थपे । योजना प्रमुखका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी भएको उनले जनाए ।

अख्तियारका अनुसार अनुसन्धान जारी छ । योजना ढिलो नहुने गरी कारबाही अघि बढाउने प्रयासमा अख्तियार छ । 'पछि योजना ढिला हुनुमा अख्तियारलाई दोषी देखाइनसक्ने भएकाले हतार गर्ने पक्षमा छैनौं,' स्रोतले भन्यो । सन् २०१५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना करिब एक वर्ष ढिला हुने स्थिति छ । योजनाको सुरुङ डिजाइन परिवर्तन गर्न परेकाले ढिलो हुन लागेको हो ।

पहिलो चरणमा ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी लोडसेडिङबाट राहत पुर्‍याउने

लक्ष्यसाथ सुरु आयोजनाबाट दोस्रो र तेस्रो चरण गरी ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वषर्ातमा लोडसेडिङ करिब शून्य हुनेछ । सबैभन्दा सुख्खा चैत-जेठमा ९० मेगावाट मात्र उत्पादन हुने भएकाले धेरै राहत हुने छैन ।

कुल ३५ अर्ब २९ करोड लागतको योजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष १० अर्ब, नेपाल टेलिकम ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोष २ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थान २ अर्ब र नेपाल सरकारले ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।

योजनामा सिभिल, इलेक्ट्रो मेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ । योजनामा सल्लाह र अनुगमन गर्न नर्वेको 'लाहमेयर' परामर्शदाता छ । सबै काममा एउटै परिवार संलग्न रहेकाले अनियमितता सजिलो भएको अख्तियारको भनाइ छ । सिभिलको ठेक्का सिनो हाइड्रो (चीन), इलेक्ट्रो मेकानिकलमा एन्डि्रच हाइड्रो (अस्ट्रिया),

हाइड्रो मेकानिकलमा टेक्सम्याको (भारत) ले पाएको छ ।

स्रोतका अनुसार फरक-फरक व्यक्तिलाई अघि सारे पनि तीनैवटा ठेकेदारका साथै परामर्शदाता कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि आईसीटीसी समूह हो । 'सिनो हाइड्रोका प्रवीण राजभण्डारी, एन्डि्रच हाइड्रोका ईश्वर श्रेष्ठ र टेक्सम्याकोको निरञ्जन प्रधान देखिए पनि खासमा उनीहरू आईसीटीसीकै मान्छे हुन्,' स्रोतले भन्यो ।

सिभिलमा एप्रोच सडक र टर्बाइन निर्माणको काम हुन्छ । जेनेरेटरलगायत उपकरण इलेक्ट्रो मेकानिकल र गेट निर्माण हाइड्रो मेकानिकलमा पर्छ । 'निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच्ने काम परामर्शदाताको भए पनि मिलेमतो देखियो,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'यस्ता कुरा हेरिन्न भने महँगो खर्चमा परामर्शदाता नियुक्त गर्नुको मतलब छैन ।'