युनिटीका अध्यक्षसहित १२ लाई जेल, सयलाई सफाइ

 

सदस्यको रकम फिर्ता गर्न अदालतको आदेश

१७ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले युनिटीका अध्यक्ष काशी गुरुङसहित १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरेको छ । एक सय जनालाई भने सफाइ दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले गुरुङसहित १२ सञ्चालकलाई ३-३ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । उनीहरुबाट जनही एक करोड ६ लाख २६ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ असलु गर्न भनेको छ । सदस्यहरुको फसेको रकम फिर्ता गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला अदालतले युनिटीको अपराधलाई संगठित अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैरी जाहिरी नगरेका शेयर सदस्यले रकम फिर्ता पाउने, थुनामा बसेर सफाइ पाएका प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति पाउने, योजनाकारलाई समेत सजाय हुने लगायतको विधिशास्त्र समेत स्थापित गरिएको फैसलामा जनाइएको छ । त्यसैगरी अदालतमा अनुपस्थित भएपनि निर्दोष देखिएकाले सफाइ पाउने सिद्धान्त समेत स्थापित गरिएको छ ।

अदालतबाट सजायँ पाउनेमा गुरुङसँगै युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, निर्देशक विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी रहेका छन् । उनीहरुमध्ये प्रवन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्री भने फरार छन् ।

अदालतले जनक बराल, कालु गुरुङ र कृष्ण पाठकलाई सफाइ दिएको छ । उनी यसअघि तारेखमा छुटेका थिए । यस्तै अभियोग प्रमाणित नभएको भन्दै थुनामा रहेका १७ जनालाई एक लाख क्षतिपूर्तिसहित रिहा गर्न आदेश दिएको छ । क्षतिपूर्ति कम्पनीबाटै असुल गरिनेछ ।

सदस्यहरुले रकम फिर्ता पाउने

जिल्ला अदालतले युनिटीका सदस्यहरुलाई उनीहरुको शेयर रकम फिर्ता दिन आदेश दिएको छ । जाहेरी दरखास्त नदिएका तर, कम्पनीको विभिन्न योजनामा रकम तिरेर सदस्य बनेकाहरुको विगो असुलीबारे अदालतले भनेको छ- ‘आफ्नो प्रमाण पेश गरी शेयर रकम फिर्ता माग्न आएमा देवानी दायित्वको रुपमा कानून बमोजित फिर्ता पाउने ।’ यो रकम फिर्ताका लागि छुट्टै मुद्दा गर्नु नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

शेयरवालाको रकम फिर्तापछि बाँकी रहेको सम्पत्ति क्षतिपूर्ति पाउने प्रतिवादीहरुलाई रकम दिन प्रयोग गर्ने र दोषी ठहरिएकाहरुको विगो र जरिवाना उनीहरुको सम्पत्ति र कम्पनीका लगानी गरेको शेयरबाट असुल गर्न भनिएको छ ।

फैसलामा युनिटीको सम्पत्तिबारे भने पुनरावेदन अदालत पाटनामा चलिरहेेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसला भएपछि कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

गैरकानुनी रुपमा नेटवर्किङ विजनेशका नाममा करोडौं ठगी गरेको भन्दै सरकारले युनिटीलाई बन्द गरेर सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । युनिटीका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्री भने फरार छन् । युनिटीले पाँच वर्षमा ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड बढी रकम उठाएको थियो । ०६७ जेठ १८ गते १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाई दायर मुद्दामा १२ अर्ब ७५ करोड बढी बिगो दावी गरिएको थियो ।