३ चैत काठमाडौं । लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणसँगै मुलुकमा भ्रष्टचार र अनियमितता फष्टाएको छ । हरेक वर्ष बढेको बेरुजु (खर्च भएको हिसाबकिताब बुझाउन नसकेकाे रकम) ले मुलुकमा आर्थिक अराजकता मौलाएको सरोकारवालाहरुले दाबी गरेका छन् ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा फच्र्योट हुन बाँकी बेरुजु रकम दोब्बर भएको छ । संसदीय समितिका सुझाव तथा निर्देशनहरुलाई सरकारले पालना नगर्दा बेरुजु बढेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको ४६ औं प्रतिवेदनमा ९० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ४७ औं प्रतिवेदनमा एक खर्ब १८ अर्ब, ४८ औंमा एक खर्ब ६१ अर्ब, ४९ औंमा एक खर्ब ९१ अर्ब र ५० औं प्रतिवेदनमा दुई खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु छ ।
महालेखा परिक्षकले ५१ औं वाषिर्क प्रतिवेदन यही चैत ३० गते सार्वजानिक गर्दैछ । उक्त प्रतिवेदनमा दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु हुने व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजानिक लेखा समितिका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालको दाबी छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजानिक लेखा समितिले २० अर्ब रुपैयाँ रुजु गरेको तर सो वर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रकम थपिएको उनले जानकारी दिए ।
बेरुजु बढ्नु भनेको अनियमितता बढ्नु भएको उनी बताउँछन् । ‘बढ्दो बेरुजुले व्यापक अनियमितता भएको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ’ पि|mडम फोरमले सोमबार आयोजना गरेको नेपालको बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानीमा उनले भने -’सार्वजानिक वित्तीय व्यवस्थापन संसदले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा अनियमितता बढेको हो ।’
बढ्दो बेरुजुसँगै विदेशी दाताहरु ससंकित हुने अर्यालको भनाई छ । ‘यसरीनै बेरुजु बढ्दै गयो भने विदेशी सहयोग रोकिन सक्छ’ उनले भने -’सरोकारवाला निकायहरु समयमै सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ ।’ व्यवहारिक एक्सनप्लान नबनाएसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोकन नसकिने उनको सुझाब छ ।
संसदीय समितिका निर्देशन तथा सुझाबहरु कार्यान्वयनको मुल्यांकन तथा अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा आर्थिक अराजकता बढेको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको अर्थ समितिका सह-सचिव कृष्णहरी खड्काले बताए ।
महालेखा परिक्षकले औल्याएका बेरुजुहरुमा संसदीय समितिले र व्यवस्थापिका संसदले निगरानी गर्न नसक्दा बेरुजु बढेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरिक्षक बाबुराम गौतमले बताए ।
‘संसदीय समितिको स्वीकृतिबिना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी खर्च गरिन्छ’ गौतमले भने -’सार्वभौम र जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिविना खर्च भएकाले आर्थिक् अराजकता बढेको हो ।’ खिलाराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको उनले बताए ।
सभासद कमला थापाले बजेट निर्माणमा पहुँचवाला सभासद्को मात्रै भूमिका हुने भएकाले आर्थिकरुपमा संसदले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको बताइन् । ‘कार्यकारी र व्यवस्थापीका संसदबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन’ उनले भनिन् ।
0 comments:
Post a Comment