१८० दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
१७ मंसिर, काठमाडौ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र यातना दिने काममा नेपाल सरकारलाई दोषी ठहर्याउदै पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालिन युद्धको समयमा सरकारद्वारा वेपत्ता बनाइएका तेजराज भण्डारी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी र जीतमान बस्नेतलाई जर्बजस्ती बेपत्ता बनाइएको भन्दै राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याएको हो ।घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै समितिले पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति वा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
जेनेभामा रहेको दण्डहिनताविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्था ट्रायलले भण्डारी, त्रिपाठी र बस्नेतका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष पुर्याउने काम गरेको थियो । राष्ट्रसंघले सरकारलाई नै जिम्मेवार ठहर्याएको सम्भवतः यो पहिलो मुद्दा हो ।
कानुनी राजमा चलेको देशको रुपमा आफूलाई चिनाउन चाहेमा नेपालले शीघ्र यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । दोषीलाई कारवाही र पीडित वा परिवारजनलाई सत्यको जानकारी तथा अधिकार दिने काममा ढिलाई भइसकेको ट्रायलका निर्देशक फिलिप ग्रान्टले बताए ।
लमजुङका एक सेवानिवृत्त शिक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ता भण्डारीलाई नेपाली सुरक्षाबलले सन् २००१ मा पक्राउ गरेको थियो । तेजरामका छोरा राम भण्डारी नेपालका एक कहलिएका मानव अधिकारकर्मी समेत हुन् ।
माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता रहेका त्रिपाठी सन् २००३ मा पक्राउ परेका थिए । उनलार्इ नेपाली सेनाको महाराजगञ्जस्थित ब्यारेकमा यातना दिएर राखिएको थियो ।
यस्तै, मानवअधिकार कामकै शिलशीलामा सन् २००४ मा बेपत्ता पारिएका बस्नेत नेपाली सुरक्षाबलको थुनछेकमा थिए । उनी पत्रकार तथा मानव अधिकार वकीलसमेत हुन् । भण्डारी र त्रिपाठी अझै वेपत्ता छन् भने बस्नेत २५८ दिनको सम्पर्कविहीन थुनछेकपछि छाडिएका थिए ।
अब नेपाल सरकारले १८० दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।
नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय भन्दा बढिको मृत्यु भएको थियो भने एक लाख भन्दा बढि विस्थापित भएको अनुमान छ । एक दशक लामो गृहयुद्धमा राज्य पक्षका सुरक्षा बल र विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार हनन भएको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका थुप्रै अपराधिक घटनामध्ये १ हजार ३ सयभन्दा बढि जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
0 comments:
Post a Comment